भिवंडी दिवाणी न्यायालयाच्या नव्या इमारतीचे उद्घाटन
ठाणे : सामान्य माणसाला सामाजिक व आर्थिक न्याय मिळवून देणे ही न्यायालय व वकिलांची जबाबदारी आहे. जिल्हा व तालुका न्यायालये ही न्याय व्यवस्थेचा गाभा आहेत. त्यामुळे सामान्य माणसाला न्याय देण्याची महत्वाची भूमिका ही न्यायालये बजावत असतात, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी केले.
ठाणे जिल्हा सत्र न्यायालय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व भिवंडी वकील संघटनेच्या वतीने भिवंडी येथील दिवाणी न्यायाधीश (क.स्तर) व न्याय दंडाधिकारीच्या नव्या इमारतीचे उद्घाटन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या हस्ते झाले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती गौरी गोडसे होत्या. केंद्रीय पंचायत राज राज्यमंत्री कपिल पाटील, राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण प्रमुख पाहुणे होते. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती माधव जामदार, न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख, ठाणे जिल्ह्याचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अभय मंत्री, भिवंडीचे दिवाणी न्यायाधीश शहजाद परवेझ, महाराष्ट्र बार कौन्सिलचे अध्यक्ष मिलिंद थोबडे, भिवंडी बार असोसिएशनचे अध्यक्ष मंजित राऊत, जयंत जायभावे आदी यावेळी उपस्थित होते. राज्य घटनेच्या उद्देशिकेला पुष्प अर्पण करून कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. भिवंडी न्यायालय इमारतीच्या स्मरणिकेचे व ध्वनिचित्रफितीचे प्रकाशन यावेळी करण्यात आले. यावेळी न्यायालयीन कर्मचाऱ्याच्या हस्ते न्यायालयाच्या कक्षाचे उद्घाटन करण्यात आले. तसेच इमारती च्या प्रवेशद्वारावर उभारण्यात आलेल्या संविधानाच्या उद्देशिकेचे अनावरण मान्यवरांच्या हस्ते झाले.
श्री. ओक म्हणाले की, स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षात समाजातील अनेक घटक हे आर्थिक, सामाजिक व राजकीय कारणांमुळे न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावत नाहीत. अश्या लोकांना न्याय देण्याचे काम सर्वसामान्य लोकांचे न्यायालय म्हणून ओळखली जाणारी जिल्हा व तालुका न्यायालये करतात. त्यामुळे त्यांना दुय्यम न्यायालय म्हणू नये. सामान्य माणसाला न्याय देण्यासाठी गेल्या ७५ वर्षात आपण काय मिळवायला हवं हे जाणून ते मिळविण्यासाठी कुठं कमी पडलो याचा विचार करायला हवा.
राज्यात गेल्या दहा वर्षात न्यायालयाच्या अनेक चांगल्या इमारती उभारल्या आहेत. परंतु अद्यापही न्याय व्यवस्थेसाठी चांगल्या सुविधा देण्यासाठी शासनाने प्रयत्न करायला हवेत. न्याय व्यवस्थेसाठी चांगल्या सुविधा दिल्यास जलद न्याय मिळेल. त्याच प्रमाणे माहिती तंत्रज्ञानाचा न्याय व्यवस्थेमधील वापर वाढविण्यासाठी गांभीर्याने विचार व्हावा. त्यासाठी ठाणे जिल्ह्याने पुढाकार घ्यावा, असेही श्री. ओक म्हणाले.
श्रीमती रानडे म्हणाल्या की, भिवंडी न्यायालयाची सुंदर इमारत उभी राहिली आहे. आता या इमारतीमधून नागरिकांना न्याय मिळवून देण्याचे काम न्यायालयाने व वकिलांनी करावे. भिवंडी न्यायालयातील गेल्या पाच ते दहा वर्षातील खटले लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी न्यायालयाने व वकिलांनी प्रयत्न करावेत. त्यातून नागरिकांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळेल.
भिवंडी न्यायालयाच्या ग्रंथालयासाठी खासदार निधीतून मदत देणार : केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील
केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, नागरिकांना न्यायालयात कमीतकमी जावे लागेल यासाठी शासन प्रयत्न करत आहे. स्वामित्व योजनेमुळे न्यायालयातील खटले कमी होण्यास मदत होणार आहे. भिवंडी न्यायालयामधील डिजिटल ग्रंथालयासाठी खासदार निधीतून संपूर्ण मदत देण्यात येईल. तसेच येथे अतिरिक्त सत्र न्यायालय सुरू होण्यासाठी येत्या अर्थसंकल्पात आवश्यक ती तरतूद केली जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
न्यायालयाच्या पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी सर्वतोपरी साहाय्य करू : मंत्री रविंद्र चव्हाण
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले की, सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत उत्कृष्ट कामे केली जात आहेत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गतिमान पद्धतीने काम करण्यासाठी बांधकाम विभाग नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहे. न्यायालयाच्या सुविधा वाढविण्यासाठी विभागाकडून सर्वतोपरी मदत केली जाईल. कल्याण न्यायालयासाठी जागा ठरवून दिल्यास त्या इमारतीचे काम तातडीने पूर्ण केले जाईल. देशपातळीवर भिवंडी चे नाव आणखी मोठे करण्यासाठी सर्व प्रयत्न करू.
जिल्हा प्रमुख सत्र न्यायाधीश अभय मंत्री यांनी प्रास्ताविक केले. ऍड. राऊत यांनी स्वागत केले. न्यायमूर्ती श्रीमती देशमुख, श्री जामदार, श्री जायभावे, श्री. थोबडे, यांनीही मनोगत व्यक्त केले.
अशी आहे इमारत
भिवंडी न्यायालय इमारतीचे वैशिष्ट्य :
◆ तळअधिक तीन मजली भव्य इमारत
◆ एकूण क्षेत्रफळ ७४२४.८६ चौरस मीटर
◆ ११९ दालन तर १६ न्यायदान कक्ष
◆ महिला व पुरुष वकील मंडळींसाठी स्वतंत्र बार रूम
◆ व्हिडीओ कॉन्फरन्सची सोय
